अवैध कब्जे के मामले में बीएसए बस्ती की बर्खास्तगी, गिरफ्तारी और विधिक कार्रवाही की मांग
— राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने उठाया प्रकरण।
— सरकारी स्कूल पर प्राइवेट एडेड स्कूल का अवैध कब्जा।
— खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच में शिकायत को पाया था सही।
बस्ती। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक अवैध कब्जे को लेकर बीएससी बस्ती की बर्खास्तगी, गिरफ्तारी व विधिक कार्यवाही की मांग राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के पाण्डेय एडवोकेट द्वारा की गई है।
जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से की गई शिकायत में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण ब्यूरो के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के पाण्डेय एडवोकेट ने मांग किया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूल की जमीन पर एक प्राइवेट एडेड विद्यालय के अवैध कब्जे के संदर्भ में बीएसए बस्ती के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए उनकी बर्खास्तगी और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। आर के पाण्डेय एडवोकेट ने बताया कि बस्ती जिला के भानपुर तहसील में साल्टउआ ब्लॉक अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग के एक सरकारी विद्यालय पर बाबूलाल वर्मा पूर्व माध्यमिक विद्यालय व उसके दबंग पूर्व सपा विधायक द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। यह कब्जा परसों पुराना है जिसकी जानकारी सभी को है। यहां तक की आर पाण्डेय एडवोकेट की शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी ने आरोप को सही पाया लेकिन इन सब के बावजूद बीएसए बस्ती द्वारा सरकारी स्कूल पर अवैध कब्जे को जानबूझकर खाली न कराना यह साबित करता है कि बीएससी बस्ती इस अवैध कब्जे के मामले में सम्मिलित हैं क्योंकि यदि ऐसा न होता तो आखिर उन्हें सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से खाली करने में क्या आपत्ति हो सकती है?
बता दें कि बस्ती जिले में अवैध विद्यालय के संचालन, मानक विहीन विद्यालयों के संचालन और सरकारी विद्यालयों की जमीनों पर कब्जे की तमाम शिकायतें मिलती रहती हैं लेकिन अभी तक किसी भी मामले में कोई कार्यवाही न होने पर अब सीधे बीएसए के विरुद्ध शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है।
