मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मानते अधिकारी: विकास
टीकमगढ़ प्रवास के दौरान करेंगे शिकायत
मध्यप्रदेश में डाॅ0 मोहन यादव की सरकार को बने 6 माह से भी अधिक समय बीत गया है लेकिन टीकमगढ़ में जिला प्रशासन में बैठे अधिकारी उनके आदेश-निर्देश को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उक्त आरोप भाजपा नेता विकास यादव ने जिला प्रशासन पर लगाते हुए कहा है कि आगामी 05 जुलाई को जिले के प्रवेश पर आ रहे यशस्वी मुख्यमंत्री डाॅ0 मोहन यादव से इसकी शिकायत की जायेगी। श्री यादव ने बताया कि विगत 11 जनवरी 2024 को उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने महावीर स्कूल के बगल में शासकीय नाले पर ग्राम तखा स्थित अवैध काॅलोनी पर कार्यवाही की माँग को लेकर यशस्वी मुख्यमंत्री डाॅ0 मोहन यादव से भोपाल में मुलाकात की थी जिसको उन्होंने गम्भीरता से लिया था और अगले ही दिन 12 जनवरी 2024 को यशस्वी मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनके कार्यालय के अवर सचिव आदित्य शर्मा ने टीकमगढ़ कलेक्टर को मेरे शिकायती पत्र पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने एवं की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे। 02 फरवरी 2024 को नगर तथा ग्राम निवेश की सहायक संचालक अपूर्वा गंगराड़े ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ को उक्त मामले में वैधानिक कार्यवाही करने के लिये पत्र लिखा था। 07 फरवरी 2024 को राजस्व विभाग मध्यप्रदेश शासन के अवर सचिव राजेश कुमार कौल ने टीकमगढ़ कलेक्टर को पत्र भेजकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे इसके बाद 13 मई 2024 को भू-संपदा विनिमायक प्राधिकरण मध्यप्रदेश के उपसचिव एच.पी. वर्मा ने टीकमगढ़ कलेक्टर को पत्र भेजकर टीकमगढ़ नगर में निर्माणाधीन आवासीय काॅलोनियों पर रेरा एवं टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग के नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये थे फिर 19 जून 2024 को नगर तथा नगर तथा ग्राम निवेश की सहायक संचालक अपूर्वा गंगराड़े ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ को पुनः पत्र भेजकर प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु विगत 6 माह में प्रदेश सरकार से बार-बार निर्देश प्राप्त होने के बाद भी जिला प्रशासन हांथ पर हांथ रखे बैठा है। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं जिला प्रशासन की अवैध कालोनाईजर से गहरी सांठ-गांठ है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यह होनी थी कार्यवाही
जिले स्तर पर अधिकारी नई बन रही अवैध काॅलोनियों का सर्वे करेंगे, कालोनाईजर को नोटिस देकर जबाब मांगा जायेगा, यदि आवश्यक अनुमतियाँ नहीं प्रस्तुत की जाती हैं तो कार्यवाही होगी, नगर निगम, शहर या जिला प्रशासन ग्रामीण जमीन का अधिग्रहण करेगा, प्रशासक नियुक्त कर खाली प्लाॅट बेचे जायेंगे और पैसा उस काॅलोनी के विकास में लगाया जायेगा और संबंधित कालोनाईजर पर एफ.आई.आर. कराई जायेगी।
श्री यादव ने जिला प्रशासन को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि 5 जुलाई के पूर्व उक्त मामले में कार्यवाही नहीं की गई तो टीकमगढ़ प्रवास के दौरान यशस्वी मुख्यमंत्री से उनके आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों की शिकायत कर उन पर तत्काल कार्यवाही किये जाने की माँग की जायेगी जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
भवदीय
विकास यादव
