शिक्षकों का निर्णय ही संगठन का निर्णय होगा – राजेश शुक्ला
रायबरेली। (एसके सोनी) बेसिक शिक्षा विभाग ने हाल ही में शिक्षकों, छात्रों व कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। कुछ जिलों में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। जिसमें जनपद रायबरेली भी शामिल है । उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा रायबरेली ने इसका विरोध किया है। साथ ही इस आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने रोष प्रकट किया है
संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने शनिवार को नगर क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विधालय चकहमदपुर नजूल में आयोजित संगठन की बैठक में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि जो शिक्षक निर्णय लेंगे वही सर्वमान्य होगा और वही संगठन का निर्णय होगा ।
बैठक में उपस्थित समस्त शिक्षकों ने एक स्वर में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने पर विरोध जताया ।
जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि शिक्षकों की पदोन्नति, वेतनमान की विसंगति, परस्पर तबादला प्रक्रिया, कैसलेश चिकित्सा सुविधा का लाभ जैसी मांग भी विभाग ने आज तक पूरी नहीं की है। शासनादेश के विरुद्ध शिक्षकों से मिड डे मील बनवाया जा रहा है। उनसे गैर शैक्षणिक कार्य लिया जा रहा है। शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि नहीं की जा रही है। इस अवसर पर जिला मंत्री मुकेश द्विवेदी , जिलाध्यक्ष संघर्ष समिति पंकज द्विवेदी , जिला उपाध्यक्ष जतशंकर वाजपेयी ,सतयेश सिंह ,संगठन मंत्री मनीष पांडे, जिला संघर्ष समिति कार्यकारी अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव,जिला मंत्री सुधीर सिंह ,गौरा अध्यक्ष शेलेष पांडे, सतांव अध्यक्ष चंद्रमणि बाजपेई ,डलमऊ अध्यक्ष यादवेंद्र प्रताप सिंह, डीह अध्यक्ष कमलेश ओझा, सलोन अध्यक्ष राजेश पांडे, रोहनीया अध्यक्ष पवन शुक्ल, राही अध्यक्ष गजेंद्र सिंह,छतोह अध्यक्ष आदित्य पांडे, शिव गढ़ अध्यक्ष गयेन्दू सिंह,सताव मंत्री सुधीर द्विवेदी, राही मंत्री दिलीप गुप्ता समेत बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे ।
