जमशेदपुर (झारखंड)। उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में सरकार द्वारा संचालित आधारभूत संरचना निर्माण तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों के निराकरण एवं ससमय योजनाओं को पूर्ण करने हेतु संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाने पर बल दिया गया।
उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी ने कहा विकास योजना के क्रियान्वयन में विभागों के मध्य आपसी तालमेल आवश्यक है। कोई भी योजना- परियोजना अथवा कल्याणकारी योजना समन्वय के अभाव के कारण प्रभावित न हो यह सुनिश्चित किया जाए।
पदाधिकारी स्वयं योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों अथवा रूकावट के समाधान के लिए संबंधित विभागों एवं एजेंसियों के साथ समन्वय/तालमेल बनाकर योजनाओं की पूर्णता सुनिश्चित कराएं।
उपायुक्त द्वारा आम नागरिकों को सरकार की योजनाओं से जोडने के लिए प्रशासनिक संवेदनशीलता के साथ साथ आम लोगों की समस्याओं का सामाधान कैसे हो इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
आम लोगों की समस्याओं, शिकायतों की सुनवाई एवं समाधान के लिए सप्ताह में किसी एक दिन निर्धारित कर प्रत्येक प्रखण्ड में जनशिकायत निवारण दिवस आयोजित कर लोगों के समस्याओं का समाधान करने का निदेश
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया। भूमि सम्बंधी प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराने का निदेश अंचल अधिकारियों को दिया गया।
उपायुक्त ने कल्याण विभाग के माध्यम से सरना, मसना, कब्रिस्तान जाहेरस्थान घेराबंदी योजना, छात्रावास, अस्पताल निर्माण, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आंगनबाडी केन्द्र, भवन निर्माण आदि की योजनाओं हेतु भूमि चिन्हित करते हुए प्रतिवेदन संबंधित विभाग एवं प्रतिवेदन की एक प्रति जिला को भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया।
भूमि विवाद की स्थिति में संबंधित अभियंताओं को अंचलाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर जल्द से जल्द कार्य कराने का निदेश दिया। कल्याण विभाग अंतर्गत डूमरिया के लखाईडिह में निर्मित छात्रावास को 15 दिन के अंदर उदघाटन कराने का निदेश दिया गया।
शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कहा शिक्षण अवधि के दौरान शिक्षकों को गैर शैक्षणिक गतिविधियों में न लगाया जाए। गुडाबान्दा तथा पोटका के दुर्गम क्षेत्रों के चार विद्यालयों में पेयजल तथा सडक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अभियंताओं को निदेशित किया।
साथ ही प्राथमिक तथा उच्च विद्यालयों में किचेन गार्डन, पोषण वाटिका, दीदी-बाडी, पौधारोणण आदि के माध्यम से योजनाएं लेने का निदेश दिया गया। बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य के नियमित निगरानी के लिए सिविल सर्जन को स्कूलों में कैम्प लगाकर हिमोग्लोबिन, ऑख, स्कीन, उॅचाई वजन आदि की जॉच कर हेल्थ कार्ड बनाने का निदेश दिया गया।
साथ ही सरकार के माध्यम से बच्चों को मिलने वाली छात्रवृति व अन्य लाभ देने के लिए बैंक खाता खोलने तथा त्रुटि का निराकरण के लिए एलडीएम को निदेशित किया गया। बाल श्रम से पुर्नवासित बच्चों के आवासिय विद्यालय में नामांकन हेतु शिक्षा विभाग को निदेशित किया गया।
समाज कल्याण विभाग को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से सेविका-सहायिका के चयन में पारदर्शिता लाने तथा नव चयनित सेविका सहायिका को प्रशिक्षण व योजनाओं के बारे में जानकारी देने का निदेश दिया गया।
पर्यटन विभाग को विभाग के भवनों एवं संसाधनों की उपयोगिता सुनिश्चित करने तथा बेहतर उपयोग के लिए कार्य योजना तैयार करने का निदेश दिया गया।
पशुपालन विभाग को प्रखण्ड तथा पंचायतों में उपलब्ध भवनों में अपने इकाईयों तथा चिकित्सकों, तकनिशियनों का बेहतर उपयोग करने का निदेश दिया गया।मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लाभुकों को पशुधन बीमा का लाभ सेटलमेंट सर्वे कराकर रिपोर्ट सौपने तथा लाभुक पशुपालकों का फीडबैक प्राप्त करने का निदेश दिया।
श्रम विभाग की समीक्षा के क्रम में प्रवासी श्रमिकों के दुर्घटना, मृत्यु की स्थिति में दो घंटे के अंदर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सत्यापन करने तथा श्रम अधीक्षक को उसी दिन प्रभावित परिवार के आश्रित को मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
इसके अलावे प्रखण्ड एवं अंचलों में भवनों के रख रखाव आवश्यक मरम्मति का प्राक्कलन, सभी विभागों को संबंधित क्षेत्र की समस्याओं एवं उसके समाधान के लिए प्रस्ताव तैयार करने, तहसील कचहरी की उपयोगिता, 108 एम्बुलेंस की सेवा, ममता वाहन सहित पेयजल, शिक्षा एवं स्वास्थय सुविधाओं का नियमित निगरानी का निदेश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री नागेन्द्र पासवान, सिविल सर्जन डॉ0 सहिर पाल, अपर उपायुक्त श्री भगीरथ प्रसाद, निदेशक एनईपी श्री संतोष गर्ग, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री धनंजय, एसडीओ घाटशिला श्री सुनील चंन्द्रा सहित अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।