जमशेदपुर (झारखंड)। परिसदन जमशेदपुर में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री हिदायतुल्लाह खान एवं उपाध्यक्ष श्री शमशेर आलम ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक-आर्थिक उन्नति हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में कल्याण विभाग द्वारा संचालित 9 छात्रावासों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई।
चार छात्रावासों के मरम्मत हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मरम्मत कार्य के लिए प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है और कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। वहीं, एनआरईपी अभियंता को कियोस्क निर्माण में तीव्रता लाने का निर्देश दिया गया।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करने, कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु सभी प्रखंडों से प्रस्ताव मंगाने तथा साइकिल वितरण योजना सहित अन्य जनोपयोगी योजनाओं में प्रगति लाने पर भी बल दिया गया।
शिक्षा विभाग को अल्पसंख्यक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पठन-पाठन की निरंतरता, आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति और शिक्षकों की तत्परता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा ही समाज की प्रगति का मूल आधार है और प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकारी है।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सेवाएं, संसाधनों के समुचित उपयोग और स्वास्थ्य सुविधाओं की सहज उपलब्धता पर बल दिया गया । समाज कल्याण विभाग की योजनाओं जैसे बालिका संरक्षण योजनाएं एवं महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। निर्देशित किया गया कि योजनाओं का प्रभाव सकारात्मक रूप से दिखे।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत मुख्यमंत्री मइंयां सम्मान योजना, विधवा, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन आदि में लाभार्थियों के सत्यापन, लंबित आवेदनों के निष्पादन एवं नए पात्र लोगों को जोड़ने की दिशा में प्रगति की समीक्षा की गई। निर्देश दिया गया कि किसी भी योग्य लाभार्थी को योजना से वंचित न रखा जाए।
सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित सहकारी समितियों की सक्रियता, ऋण वितरण एवं कृषकों की भागीदारी की समीक्षा करते हुए इसे और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग से किसानों को समय पर बीज, उर्वरक एवं कृषि यंत्रों की उपलब्धता, कृषि ऋण माफी, और कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई।
विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति, जर्जर तारों के मरम्मत, एवं बिलिंग व्यवस्था में निरंतरता लाने पर बल दिया गया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा में सार्वजनिक जलापूर्ति की योजनाओं एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण व विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई की स्थिति पर चर्चा की गई। नगरीय निकाय विभाग की योजनाओं की समीक्षा में कचरा प्रबंधन, सड़क एवं नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, तथा शहरी गरीबों के लिए चल रही योजनाओं की अद्यतन प्रगति पर चर्चा हुई।
सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि योजनाओं का क्रियान्वयन तय समयसीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए ताकि आमजन को इनका पूरा लाभ मिल सके और शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास बना रहे। आयोग के अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की समग्र प्रगति और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संकल्पित है, योजनाओं का लाभ ज़रूरतमंदों तक पहुँचाना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए ।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री नागेन्द्र पासवान, निदेशक एनईपी श्री संतोष गर्ग, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री धनंजय, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्री शंकराचार्य समद, डीसीएलआर श्री गौतम कुमार, जिला योजना पदाधिकारी श्री मृत्युंजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री मनोज कुमार समेत नगर निकायों के सहायक नगर आयुक्त, विशेष पदाधिकारी व अन्य सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।