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CHANDIL : चांडिल डैम के विस्थापितों की समस्याओं से रूबरू हुईं विधायक सविता महतो, प्राक्कलन समिति ने दिया समाधान का भरोसा

पुनर्वास नीति का लाभ और जमीन का पर्चा उपलब्ध कराने की उठी मांग, डैम में मत्स्य पालन व क्षेत्र के विकास की संभावनाओं पर भी हुई चर्चा

चांडिल/सरायकेला-खरसावां, झारखंड। ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने चांडिल डैम क्षेत्र में झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सभापति हेमलाल मुर्मू तथा समिति के सदस्य नागेंद्र महतो, मथुरा प्रसाद महतो और सोमेश सोरेन के साथ विस्थापित ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान ग्रामीणों ने पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) नीति के तहत मिलने वाली सुविधाएं अब तक उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने समिति के समक्ष अपनी समस्याएं रखते हुए जल्द समाधान की मांग की।

ग्रामीणों ने बताया कि पुनर्वास स्थल पर जमीन का पर्चा उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें आवश्यक प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेज बनवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि पुनर्वास स्थल की जमीन का पर्चा जल्द उपलब्ध कराया जाए, ताकि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और जरूरी दस्तावेज तैयार कराने में किसी तरह की बाधा न आए।

प्राक्कलन समिति के सभापति हेमलाल मुर्मू और सदस्यों ने विस्थापित ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाली सुविधाओं, जमीन के दस्तावेज और अन्य लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया।

मत्स्य पालन और विकास की संभावनाओं पर भी चर्चा

बैठक के दौरान समिति ने चांडिल डैम में मछली पालन की संभावनाओं और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के उपायों की भी जानकारी ली। इसके साथ ही डैम क्षेत्र के समग्र विकास तथा स्थानीय लोगों को उपलब्ध संसाधनों से जोड़ने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई।

चांडिल डैम से जुड़े विस्थापित परिवार लंबे समय से पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान की अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे में समिति के दौरे को उनकी समस्याओं को संबंधित स्तर पर उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

समिति ने ग्रामीणों की बातों को सुनते हुए समस्याओं के समाधान के लिए जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। अब विस्थापित ग्रामीणों को उम्मीद है कि पुनर्वास नीति के तहत लंबित सुविधाएं उपलब्ध कराने और जमीन का पर्चा जारी करने की दिशा में ठोस पहल होगी, जिससे उन्हें लंबे समय से आ रही परेशानियों से राहत मिल सकेगी।

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