JAMSHEDPUR : दिशा बैठक के 26 एजेंडों में से 21 बिंदु छूटने पर विधायक पूर्णिमा साहू ने जताई नाराजगी, उपायुक्त से त्वरित कार्रवाई की मांग
जमशेदपुर, झारखंड। पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को पत्र लिखकर दिशा (DISHA) बैठक की कार्यवाही में शामिल नहीं किए गए एजेंडा प्रस्तावों और विधानसभा क्षेत्र से जुड़े जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
16 जुलाई 2026 को लिखे गए पत्र में विधायक ने कहा है कि 28 मई 2026 को आयोजित दिशा बैठक के लिए उनके कार्यालय की ओर से 26 एजेंडा प्रस्ताव भेजे गए थे, लेकिन बैठक की कार्यवाही में केवल तीन प्रस्तावों को आंशिक रूप से शामिल किया गया, जबकि 21 महत्वपूर्ण बिंदुओं को पूरी तरह से छोड़ दिया गया। उन्होंने इसे जनहित से जुड़े गंभीर विषय बताते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।
पत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकसित कॉलोनियों में सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, जेपी सेतु बस स्टैंड मानगो के जीर्णोद्धार, विद्युत अवसंरचना सुदृढ़ करने, सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा, अवैध जुआ, सट्टा और लॉटरी पर रोक, नशीले पदार्थों के कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई तथा मानगो क्षेत्र में एनडीआरएफ की स्थायी तैनाती जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है।
इसके अलावा सरकारी विद्यालयों में बिजली लोड बढ़ाने, सामुदायिक भवनों में बिजली-पानी कनेक्शन, स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति, 108 एम्बुलेंस सेवा को सुदृढ़ करने, सुवर्णरेखा नदी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पुल निर्माण, विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति, कौशल विकास केंद्र की स्थापना, वृद्ध एवं विधवा पेंशन के त्वरित भुगतान, जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में तेजी, आंगनबाड़ी केंद्रों के आधुनिकीकरण और प्रोफेशनल कॉलेज को शीघ्र चालू करने जैसे विषय भी पत्र में शामिल हैं।
विधायक ने शहर में अवैध पार्किंग वसूली पर रोक लगाने, अवैध अतिक्रमण हटाने, भालूबासा पुलिया के ऊपर बने दुकानों के पुनर्वास तथा विस्थापित दुकानदारों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की है।
पत्र के अंत में विधायक पूर्णिमा साहू ने उपायुक्त से अनुरोध किया है कि सभी जनहितकारी बिंदुओं पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए संबंधित विभागों से अनुपालन कराया जाए तथा की गई कार्रवाई की लिखित सूचना उनके कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।