झारखंड कैबिनेट ने राज्य के किन्नर समुदाय को दिया ओबीसी का दर्जा
समुदाय ने सरकार से की अलग आवासीय भूखंड और वेलफेयर बोर्ड की मांग
रांची : सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किन्नर समुदायों को एक बड़ा तोहफा दिया है. आपको बता दें, नाचने गाने और बधाई देने का पेशा करने वाले किन्नर समुदाय को झारखंड सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर ओबीसी का दर्जा दे दिया है. कैबिनेट ने किन्नर समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने के अलावे हर महीने 1000 रुपए पेंशन देने का फैसला भी किया है. इधर, राज्य सरकार के इस निर्णय का किन्नर समुदायों के पढ़े-लिखे लोगों ने हार्दिक स्वागत किया है. साथ ही उन्होंने सरकार से किन्नर वेलफेयर बोर्ड बनाने की मांग भी दोहराई है.
सरकार के इस फैसले से कोई इंटरेस्ट नहीं : समाजसेवी कुमुद झा
झारखंड में किन्नरों के लिए काम करने वाली समाजसेवी कुमुद झा के मुताबिक, झारखंड में करीब 900 के आसपास किन्नर है जिनमें से अधिकांश बधाई देकर पैसे का काम कर और नाच-गाकर अच्छा कमा लेती हैं उन्हें राज्य सरकार के इस फैसले से कोई इंटरेस्ट नहीं, साथ ही सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1000 रुपया पेंशन लेने भी कोई नहीं आएगा. खैर..यह बात मशहूर है कि किन्नर समुदाय को जन्म से ही भेदभाव अपेक्षा और तान का शिकार होना पड़ता है जिसकी वजह से वे बहुत दुखी रहते हैं और इसी कारण कहा यह भी जाता है कि उनकी दुआ या बद्दुआ दोनों लग जाती है. बात करें पड़ोसी राज्यों की तो, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली की सरकार ने पहले ही किन्नर समुदायों के लिए प्रस्ताव पास किए हैं. वहीं झारखंड के किन्नर अलग आवासीय भूखंड की मांग कर रहे हैं।
जिनके बारे कोई सोचता नहीं था उनतक पहुंचने का काम : सीएम
झारखंड के किन्नर समुदायों को ओबीसी लिस्ट में शामिल किए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ‘अभी एक कदम बढ़े हैं जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं था. उन लोगों तक पहुंचने का और मार्ग प्रसस्त करने का सरकार ने फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि बात यहीं तक खत्म नहीं होगी. आज का यह निर्णय और इसका परिणाम सरकार द्वारा बहुत दूर तक ले जाने का प्रयास है. ताकि राज्य के हर नागरिक को समान अधिकार और समान सम्मान मिलें.’ उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ इसी पर नहीं बल्कि इस राज्य के जनभावना और जनमानस के भावनाओं के अनुरूप अपने निर्णय के साथ आगे बढ़ रही है.’
