महागठबंधन सरकार ने झारखंडी जनभावना से खिलवाड़ किया: एस अली
साबिर अंसारी
रांची: झारखंडी युवाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार व न्याय के सवाल पर आमया संगठन की बैठक आज दिनांक 19 सितंबर 2023 को अंजुमन इस्लामिया मुसाफिरखाना में हुई।
अध्यक्षता करते हुए संगठन के अध्यक्ष एस अली ने कहा कि बिना स्थानीय नीति व नियोजन नीति के बहाली करना झारखंडी युवाओं के अधिकार छीनने जैसा है अबतक हुई नियुक्तियों में गैर आरक्षित पदों पर दूसरे राज्य के लोग बड़ी संख्या में बहाल हुए है।
राज्य में शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, उधोग नीति नही रहने से लोगों को मौलिक अधिकार नही मिल रहा।
राज्य में मुस्लिम समुदाय की स्थिति दैनिय है जो न्याय, अधिकार और विकास की मांगों पर महागठबंधन दल को समर्थन दिए लेकिन सरकार बनने के चौथे वर्ष में भी मांग पूरे नही किये गये।
प्रधानमंत्री 15 सुत्री समिति और अल्पसंख्यक आयोग के गठ़न में नियमों का पालन नही किया गया
और ना ही समाजिक कार्यकर्ता को स्थान दिए गए।
मदरसा बोर्ड, उर्दू एकेडमी, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम आदि गठ़न का मामला लटका है। प्रारम्भिक विधालय के रिक्त 3712 उर्दू शिक्षक के पद एवं 635 +2 विधालयों में उर्दू शिक्ष
