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बीजेपी ने मार्शलों की बहाली की मांग की, विजेंद्र गुप्ता ने उठाया सवाल कि 7 महीने तक सैलरी क्यों नहीं दी गई?

by Mohd Faiz
October 5, 2024
in देश
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बीजेपी ने मार्शलों की बहाली की मांग की, विजेंद्र गुप्ता ने उठाया सवाल कि 7 महीने तक सैलरी क्यों नहीं दी गई?

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की ‘आम आदमी पार्टी’ सरकार पर 10 हजार डीटीसी मार्शलों की नौकरी बहाल करने का नाटक करने और उनकी आकांक्षाओं को कुचलकर इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। रहा है। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मार्शलों को बहाल करने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक दल कल सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री आतिशी से मुलाकात करेगा और उनसे इन्हें बहाल करने का विनम्र अनुरोध करेगा. बेचारे दस हजार मार्शल। उन्हें नौकरी पर बहाल करने के लिए जो भी जरूरी हो वो किया जाए, बीजेपी विधायक दल अपना पूरा समर्थन देने को तैयार है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी विधायक अभय वर्मा भी मौजूद थे.

 

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 26 सितंबर को बीजेपी विधायक दल की ओर से इन 10 हजार बस मार्शलों की नौकरी बहाल करने और नियमित करने को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया था. इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे सदन में पारित कर दिया गया. अब नियमों के मुताबिक इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने के लिए एक कैबिनेट नोट बनाना था और कैबिनेट की बैठक बुलाकर उस पर कैबिनेट की मंजूरी लेनी थी और उसके बाद अंत में इसे एलजी के पास भेजा जाना था. उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए कार्यालय, लेकिन सरकार हमारी ओर से ऐसा कुछ नहीं किया गया। और मार्शलों की आंखों में धूल झोंकने के लिए 3 अक्टूबर को एलजी से मिलने की झूठी घोषणा की गई.
विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वह इन मार्शलों को काम पर नहीं रखना चाहती थी. गुप्ता ने कहा कि आतिशी सरकार ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें उनके आका यानी अरविंद केजरीवाल के 11 अक्टूबर 2023 के नोट पर बर्खास्त किया गया था और अब आप पार्टी के नेता, जो दिन-रात अपने ‘आका’ के गुण गाते हैं। उनके अपने पूर्व मुख्यमंत्री हैं. वे सरकार के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे जुटा सकते हैं और इसीलिए इन सब से बचने के लिए उन्होंने कैबिनेट नोट और बैठक जैसी औपचारिकताएं पूरी न करने का फैसला किया है.
विपक्ष के नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी अब एक ‘धोखाधड़ी पार्टी’ बन गई है और इसलिए दिल्ली के युवाओं को धोखा देना, उनकी आकांक्षाओं को कुचलना और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना उनकी आदतों में से एक बन गया है। अतिथि शिक्षक, सम्पर्क कर्मचारी, डॉक्टर, शिक्षक, स्वयंसेवक, बस मार्शल सभी के साथ धोखा करना इनका स्वभाव बन गया है। पहले अस्थायी भर्तियां कर उन्हें लूटते हैं और फिर 6-7 महीने तक वेतन न देकर उनका शोषण करते हैं और फिर रातों-रात बर्खास्त करने का तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं।
गुप्ता ने आप पार्टी पर यह भी आरोप लगाया कि खुद को गरीबों, दलितों और पिछड़ों का मसीहा कहने वाली आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं को बस की नौकरी में आरक्षण नहीं दिया. मार्शल. ऐसा करके उन्होंने उनका अधिकार छीन लिया है.’ आप पार्टी के नेता उन्हें अपना वोट बैंक मानते हैं लेकिन उन्हें आरक्षण नहीं देते। गुप्ता ने कहा कि ड्रामा रचने में इस धोखेबाज पार्टी का कोई जवाब नहीं है. 26 सितंबर को उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने विधानसभा में बड़े जोर-शोर से घोषणा की थी कि उनके सभी विधायक मार्शलों की नौकरी बहाल करने का प्रस्ताव लेकर 3 अक्टूबर को उपराज्यपाल से मिलने जाएंगे और तुरंत उनसे मंजूरी लेकर मार्शलों की नौकरियां बहाल करेंगे. लेकिन एक भी विधायक, नेता या अधिकारी प्रस्ताव लेकर उपराज्यपाल कार्यालय नहीं पहुंचा.
गुप्ता ने सौरभ भारद्वाज पर तंज कसते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री को पता होना चाहिए कि किसी भी प्रस्ताव पर उपराज्यपाल से मंजूरी लेने से पहले उस पर कैबिनेट नोट तैयार किया जाता है और फिर कैबिनेट बैठक में उसे मंजूरी दिलाकर पूरी फाइल बनाई जाती है. जनता। दस्तावेजों के साथ इसे उपराज्यपाल के पास भेजा जाता है. लेकिन मंत्री ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया क्योंकि वह उन्हें दोबारा नौकरी पर नहीं रखना चाहते.

 

विपक्ष के नेता ने कहा कि कल सुबह जब बीजेपी विधायक दल मार्शलों को बहाल करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी से मिलेगा तो उनसे कहेंगे कि इन बेचारे दस हजार मार्शलों को नौकरी पर बहाल करने के लिए जो भी जरूरी हो वो किया जाए और एससी. एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। भाजपा इस संबंध में हरसंभव सहयोग देने को तैयार है। बीजेपी विधायक दल मुख्यमंत्री से यह भी सवाल करेगा कि इन बेचारे दस हजार मार्शलों को बिना किसी गलती के केजरीवाल ने नौकरी से क्यों हटाया और हटाने से पहले इन्हें 6-7 महीने तक वेतन क्यों नहीं दिया.
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