पटना। बिहार में महालेखाकार (सीएजी) की ऑडिट रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। वेतन और मकान किराया भत्ते के भुगतान में करोड़ों रुपये के घोटाले के बाद राज्य के करीब 10.3 लाख सरकारी कर्मचारियों के अक्टूबर महीने के वेतन पर रोक लगा दी गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक एचआरएमएस और सीएफएमएस पोर्टलों में सेंध लगाकर फर्जी भुगतान किए गए। कई मामलों में मकान किराया भत्ता तय सीमा से 200 फीसदी तक अधिक दिखाया गया। मृत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम पर भी वेतन निकाला जाता रहा।
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शिक्षा विभाग के सचिव ने दावा किया है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा, लेकिन सत्यापन प्रक्रिया से असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
