परियोजना निदेशक आईटीडीए, कल्याण, शिक्षा व यांत्रिकी विभागों के पदाधिकारी रहे मौजूद
विकास योजनाओं और स्वरोजगार कार्यक्रमों को गति देने, लाभुकों तक समयबद्ध लाभ पहुंचाने के दिए गए निर्देश
जमशेदपुर (झारखंड)। समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आईटीडीए, कल्याण विभाग एवं जेटीडीएस अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री दीपांकर चौधरी व अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास योजनाओं और स्वरोजगार कार्यक्रमों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचे इसे सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनजातीय एवं वंचित समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है ताकि क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो और लोगों को स्वावलंबी बनाया जा सके।
बैठक में विभागीय पदाधिकारी ने जानकारी दी कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 1,47,348 आवेदनों में से 1,40,909 बच्चों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा चुका है। उपायुक्त ने शेष 6,439 बच्चों को शीघ्र भुगतान हेतु आवंटन प्राप्त कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 23,662 आवेदनों में से 12,665 का सत्यापन हो चुका है, और 3,972 बच्चों को छात्रवृत्ति राशि दी गई है। उपायुक्त ने शेष आवेदनों का सत्यापन प्राथमिकता पर करते हुए भुगतान सुनिश्चित करने को कहा।
साइकिल वितरण योजना में 85% से अधिक बच्चों को साइकिल वितरित की जा चुकी है। उपायुक्त ने शेष वितरण कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में स्वीकृत 463 आवेदनों में से 311 लाभुकों को बकरा, सुकर, कुक्कट आदि वितरित किए गए हैं। शेष लाभुकों को शीघ्र लाभान्वित करने को कहा गया।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में 2023-24 के 723 स्वीकृत आवेदनों में 320 को पहली किश्त एवं 174 को दूसरी किश्त दी गई है। 2024-25 में 830 स्वीकृत आवेदनों को लेकर आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान करने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य सहायता योजना में प्राप्त 334 आवेदनों का सत्यापन कर जल्द भुगतान करने को कहा गया, जिसमें पटमदा प्रखंड के सबसे ज्यादा 73 लाभुक शामिल हैं।
वित्तीय वर्ष 2021 से 2024 तक बिरसा आवास योजना के तगत 243 स्वीकृत आवासों में 193 पूरे हो चुके हैं। उपायुक्त ने शेष 50 आवासों का निर्माण शीघ्र पूरा कराने हेतु लाभुकों से समन्वय बनाने को कहा।
उपायुक्त ने जेटीडीएस डीपीएम को निर्देशित किया कि युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कैम्प मोड में कार्य करें। अधिक से अधिक पात्र लाभुकों को योजनाओं से जोड़ा जाए। डीपीएम ने बताया कि बकरा, सुकर, भेड़ वितरण, ग्रोसरी दुकान, बीज वितरण जैसी योजनाओं से 1034 परिवारों को आच्छादित किया गया है।
बैठक में आधारभूत संचरना निर्माण से जुड़े कब्रिस्तान एवं जाहेर स्थान घेराबंदी, जाहेरस्थान निर्माण, आदिवासी संस्कृति कला केन्द्र, मांझी, मानकी मुंडा भवन, धुमकड़िया भवन निर्माण आदि योजनाओं में भी प्रगति की समीक्षा की गई। लंबित योजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने समेत गुणवत्तापूर्ण कार्य हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निर्देशित किया गया।
उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय समन्वय से विकास योजनाओं को गति दें। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि योजनाओं से हर पात्र लाभुक जुड़े और स्वरोजगार के अवसर बढ़ें ताकि क्षेत्र में समावेशी विकास हो सके। सभी विभागों को नियमित प्रगति रिपोर्ट देने और लंबित कार्यों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए।
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी श्री शंकराचार्य समद, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री आशीष पांडेय, कार्यपालक अभियंता एनआरईपी श्री राजेश रजक व अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
