उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला समन्वय समिति की बैठक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं अन्य विकास योजनाएं तथा आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाओं को विभागीय समन्वय एवं समयसीमा में पूर्ण करने का दिया गया निर्देश
जमशेदपुर (झारखंड)। समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने कहा कि जिला में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल और सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से कोई भी नागरिक वंचित न रहे, आवश्यक आधारभूत संरचना का निर्माण सही समय पर हो यह जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।
उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा की कि वे जनहित को सर्वोपरि रखते हुए टीम भावना के साथ कार्य करें और अपने-अपने स्तर पर निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे।
उपायुक्त ने सभी बीडीओ को निर्देशित किया कि 15 सितंबर से पहले जिला अंतर्गत चार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में कक्षाएं शुरू करना है । बीडीओ स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि कक्षाएं समय पर शुरू हो सके, कमियों को चिन्हित कर समाधान करें। सरना/मसना/जाहेरस्थान/कब्रिस्तान निर्माण हेतु लंबित भूमि हस्तातंरण को लेकर सभी अंचल अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया ।
कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय, अस्पताल की सेवा, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित बीडीओ और वरीय पदाधिकारियों को निरीक्षण करने और कमियों को सुधार के लिए पहल करने का निदेश दिया गया । उन्होने कहा कि जनजाति समूहों को बेहतर शिक्षा और चिकित्सा मिले यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
आवासीय विद्यालयों में बढ़ने वाले बच्चों को उचित संसाधन और सुविधा मुहैया कराना हमारी जिम्मेदारी है। धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान तथा पीएम जनमन योजना के तहत जिला में जितनी भी योजनाएं स्वीकृत हैं, उन सभी योजनाओं को 02 अक्टूबर से पहले पूर्ण कराने का निर्देश सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी को दिया ।
उपायुक्त ने कहा कि आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का हेल्थ कार्ड बनाकर बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी रखें । प्रत्येक माह में स्वास्थ्य जांच कैम्प लगाएं। विभिन्न प्रखंडों में अध्ययनरत 12373 बच्चों का बैंक खाता नहीं खुला है, जिला शिक्षा पदाधिकारी को एलडीएम के साथ समन्वय बनाते हुए कैम्प मोड में बैंक खाता खुलवाने और प्रतिदिन मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया।
30 सितंबर से पहले 15 गैरविद्युतीकृत विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। दुर्गम क्षेत्र के 02 विद्यालयों को सौर ऊर्जा आधारित विद्युत आपूर्ति से जोड़ने का निर्देश दिया गया। 15 विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यथाशीघ्र उचित कदम उठाने की बात कही गई।
उपायुक्त ने नए आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सभी सीओ को एक सप्ताह का समय देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों का जल्द निर्माण प्राथमिकता है नए आंगनबाड़ी केन्द्र पोषक क्षेत्र में ही हो ताकि उपयोगिता सुनिश्चित हो सके । इसके अतिरिक्त सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में बुनियादी सुविधाओं के तहत बिजली, पानी, पहुंच पथ हो इसकी समीक्षा करें ।
जननी एवं शिशु के स्वास्थ्य सुरक्षा और पोषण को लेकर सभी बीडीओ/सीडीपीओ को निर्देश दिए कि पहले तिमाही में ही गर्भवती माताओं का पंजीकरण एवं ए.एन.सी जांच हो जाए।
साथ ही प्रत्येक गर्भवती माताओं का एमसीपी (जच्चा-बच्चा कार्ड) अपडेट रखें, यह टीकाकरण और जननी सुरक्षा के लिए जरूरी है। जिले में शिशु मृत्यु दर को शून्य करें । कुपोषण उपचार केन्द्र, बहरागोड़ा में बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ाने, SAM बच्चों को चिन्हित कर एमटीसी में भर्ती कराने के निर्देश दिए गए ।
पेंशन योजनाओं के नॉन डीबीटी, आधार सीडींग को लेकर 26-29 अगस्त तक लगने वाले कैम्प के सफल संचालन हेतु प्रखंड प्रशासन को निर्देश दिया गया । आयुष्मान आरोग्य मंदिर में रोस्टर के मुताबिक चिकित्सक, कर्मी उपस्थित रहें यह सुनिश्चित करने की बात कही गई । सभी बीडीओ को पशु शेड स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया ।
साथ ही सभी बैंक शाखा प्रबंधकों से पत्राचार की बात कही गई जिससे लाभुकों के बैंक खाता से किसी योजना की राशि लंबित ऋण राशि भुगतान के लिए नहीं काटे जाएं। सभी तकनीकी विभाग को संवेदक के नाम के साथ कर्मियों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि श्रम विभाग में सभी श्रमिकों का निबंधन और सरकार की योजनाओं से आच्छादित किया जा सके ।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री नागेन्द्र पासवान, अपर उपायुक्त श्री भगीरथ प्रसाद, निदेशक एनईपी श्री संतोष गर्ग, सिविल सर्जन डॉ साहिर पाल, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, डीटीओ, डीएमसी जेएनएसी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी अन्य सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सीओ, तकनीकी विभागों के अभियंता व अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।