जमशेदपुर, झारखंड। ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने सुवर्णरेखा परियोजना से प्रभावित विस्थापित परिवारों के अधिकारों की रक्षा और उनके सम्मानजनक पुनर्वास को सुनिश्चित करने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त राजीव रंजन के साथ समीक्षा बैठक में कई अहम मुद्दे उठाए। यह बैठक सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित हुई, जहां विधायक ने प्रशासन एवं संबंधित विभाग के समक्ष 19 सूत्री मांगपत्र सौंपते हुए लंबित समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की।
विधायक ने कहा कि परियोजना से प्रभावित 84 मौजा के 116 गांवों का पूर्ण पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने लंबित विकास पुस्तिका एवं पुनर्वास अनुदान का शीघ्र निष्पादन, परियोजना प्रभावित युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने तथा इंडो डेनिश टूल रूम से प्रशिक्षित लगभग 400 युवाओं को स्थानीय उद्योगों में नियुक्ति दिलाने की मांग की।
बैठक में सभी 22 पुनर्वास स्थलों का समुचित विकास, वास्तविक विस्थापित परिवारों को भू-खंड आवंटित करने, अवैध कब्जा हटाने तथा पूर्ण पुनर्वास होने तक जलाशय का जलस्तर आरएल-180 मीटर से नीचे रखने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।
इसके अलावा चांडिल डैम क्षेत्र में पर्यटन विकास एवं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने, विस्थापित परिवारों को आय, जाति एवं आवासीय प्रमाणपत्र शीघ्र जारी करने, पुनर्वास कार्यालय पर प्रशासक का पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने तथा परियोजना के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का प्रत्येक पांच वर्ष में स्थानांतरण करने की भी मांग रखी गई।
विधायक सविता महतो ने कहा कि विस्थापित परिवारों को न्याय, सम्मानजनक पुनर्वास, रोजगार और विकास का अधिकार दिलाने के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा तथा इन मांगों के समाधान के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे।
