उप विकास आयुक्त ने की अध्यक्षता, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार अनाबद्ध निधि, डीएमएफटी, नीति आयोग फंड, एमपी, एमएलए लैड, सीएसआर, स्पोर्टस, टूरिज्म से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक आहूत की गई। अनाबद्ध निधि की समीक्षा में उप विकास आयुक्त ने कहा कि जरूरत के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं, इसी अनुरूप कार्यदायी एजेंसियां विकास कार्यों को पूर्ण भी करें।
बैठक में पुल-पुलिया, पहुंच पथ, पीसीसी रोड, पेयजल स्रोतों से संबंधित योजनाएं, स्कूल में कमरा निर्माण आदि में प्रगति की समीक्षा कर निर्धारित समयावधि में योजनाओं को पूर्ण करने, कार्य नहीं होने की स्थिति में तकनीकी जांच रिपोर्ट समर्पित करने तथा नए तरीके से टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया।
कार्य में शिथिलता, लापरवाही एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने वाले संवेदकों के विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई का निर्देश दिया गया । समय पर कार्य पूर्ण कराना अभियंत्रण विभागों की जिम्मेदारी है, देरी पर जवाबदेही तय हो, समय-समय पर निर्माण स्थल का निरीक्षण कर भौतिक स्थिति जांचे ।
नीति आयोग से प्राप्त राशि से पीवीटीजी क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण और वॉल पेंटिंग आदि का कार्य किया गया है। कुल 130 आंगनबाड़ी केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कराते हुए जांच रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दिया गया ।
डीएमएफटी से वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत 60 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए नामित अभियंत्रण विभागों को जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अंचल अधिकारियों से समन्वय बनाने, यथाशीघ्र टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करते हुए निर्माण कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया गया।
सीएसआर मद से पथ सुदृढ़ीकरण, चापाकल अधिष्ठापन, स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ीकरण, मोबाइल मेडिकल यूनिट, एम्बुलेंस, दवा खरीदारी, गर्भवती महिलाओं/ बच्चों को पूरक पोषाहार आदि उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई । उप विकास आयुक्त ने कहा कि उपबंधित राशि का जनहित में समुचित उपयोग हो, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से एक बड़ा समूह लाभान्वित हों इसे सुनिश्चित करें।
एमपी-एमएलए लैड की समीक्षा में सभी कार्यदायों को निर्देशित किया गया कि अपूर्ण योजनाओं के कार्य में अपेक्षित प्रगति लाएं । माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करायें एवं पारदर्शिता के साथ कार्य संपादित हो। उन्होंने योजनाओं की भौतिक प्रगति के साथ-साथ वित्तीय उपयोगिता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। बैठक में खेल एवं पर्यटन विकास से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
उप विकास आयुक्त ने कहा कि आधारभूत संरचना की योजनाओं को लेकर कैबिनेट का सकल्प है कि कोई भी योजना शुरू होने से पहले माननीय जनप्रतिनिधियों को सूचित किया जाना है, इसका विशेष ध्यान रखें, नियम संगत जिन कार्यों को करना है उनमें विलंब नहीं करें, सकारत्मक तरीके से विकास योजनाओं को धरातल पर उतारें ।
बैठक में सिविल सर्जन डॉ साहिर पाल, निदेशक एनईपी श्री संतोष गर्ग, जिला योजना पदाधिकारी श्री मृत्युंजय कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्रीमती रिंकू कुमारी, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री शंकराचार्य समद, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती संध्या रानी, एनआरईपी, विशेष प्रमंडल, भवन निर्माण, जिला परिषद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।