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सचिवों की मांग जायज, सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता :- सावित्री मनोज मंडावी

सचिवों से मिलने धरनास्थल पर पहुचीं विधायक

मानवाधिकार मीडिया छत्तीसगढ़ by मानवाधिकार मीडिया छत्तीसगढ़
April 1, 2025
in छत्तीसगढ़
0
सचिवों की मांग जायज, सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता :- सावित्री मनोज मंडावी

दुर्गूकोंदल। पंचायत सचिव संघ के पिछले 15दिनों से एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसी बीच धरना स्थल पर भानुप्रतापपुर क्षेत्र के विधायक श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी धरना स्थल पर पहुंचकर सचिवों के मांगों को जायज बताते हुए उनके समर्थन में कहा की पंचायत सचिवों की एक सूत्रीय मांग जायज है और विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने मोदी की गारंटी में चुनावी घोषणा पत्र में लिया था मगर आज भाजपा की सरकार लगभग 500 दिन होने जा रहा है।

जोकि मोदी की गारंटी के तहत नियमित करने की करने की बात कही थी आज तक नहीं कर रही है जो की सचिवों के साथ अन्याय है उन्होंने अपने उद्बोधन में कही कि मैं इस मुद्दे को विधानसभा सत्र के दौरान भी बात रखी थी मगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दिया और आप लोग कि यहां माग जायज है।

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मैं आप लोगो के साथ हूं वही भानुप्रतापपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने भी कहा कि आप लोगों की मांग जायज है आजादी के पहले महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की सपना देखा था और जिसमें सचिवों का स्थान महत्वपूर्ण था जिसे देश में पंचायती राज लागू हुआ तो सचिवों को प्रमुख स्थान मिला था और आज सरकार किसी प्रकार से आप लोगों के मांगों का ध्यान नहीं दे रही है।

मगर इस संबंध में पिछली सरकार ने सचिवों के बारे में बहुत कुछ निर्णय सचिवों के पक्ष में किया था फिर भी आज भाजपा की सरकार आप लोगों के संबंध में कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं इस हड़ताल से सभी पंचायत क्षेत्रों के आश्रित गांवों में विकास कार्य ठप हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख योजना प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्माणाधीन आवास निर्माण बंद पड़े हैं।

आम नागरिकों को जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए भटकना पड़ रहा है। हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है। लेकिन नये सरपंचों को पुराने सरपंचों के द्वारा वित्तीय प्रभार भी नहीं दी गई है। इससे सभी कार्य बंद पड़े हुए हैं। इस सभी विभागों के योजनाओं के लिए सरपंच सचिवों का प्रमाणीकरण हस्ताक्षर जरूरी हो गया है। इधर पंचायत सचिव हड़ताल पर हैं और नये सरपंचों को प्रभार नहीं मिला है। और सील मुहर भी नये सरपंचों के पास नहीं है। इस कारण आम नागरिक, किसान त्रस्त हैं।

इधर पंचायत सचिव संघ के शिवप्रसाद नरेटी, कृपाराम बघेल, रामप्रसाद दुग्गा, नारद निषाद, सुरेश गावड़े, रामलाल गावड़े, प्रेमसिंह नाग, सूरज नरेटी ने बताया कि हम सभी सरकार के योजनाओं को जन-जन तक पहुंचते हैं, ग्राम स्तर पर सरकार रीढ़ हैं। कर्तव्यनिष्ठ हैं। हमें शासकीय करण करने सरकार पीछे हट रही है। ये सरकार के नीयत और नीति पर सवाल खड़ी कर रही है। मोदी की गारंटी में शासकीयकरण का उल्लेख है। इसे पूरा करना चाहिए।

विष्णुदेव साय सरकार मोदी की गारंटी की ढिंढोरा पीटती है। और मोदी की गारंटी के बावजूद सड़क पर उतर आए हैं । विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा गारंटी के साथ मोदी की गारंटी को अमल कर प्रदेश भर के सचिवों को शासकीयकरण कर देना चाहिए। हमने ठाना है, शासकीयकरण लेकर रहेंगे। जनता इस समय परेशान हैं। विकास कार्य बंद पड़े हैं।

छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ ब्लॉक अधिकारी के द्वारा विधायक को अपने एक सूत्री मांग को लेकर संयुक्त रूप से ज्ञापन छप गया देश में अपनी मांगों को रखा और आगे की लड़ाई में साथ में रहने की बात कही इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शोपसिह आचला विधायक प्रतिनिधि हुमन मरकाम,भानुप्रतापपुर जनपद अध्यक्ष सुनाराम तेता पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील बबला पाढ़ी, तोरण दुग्गा पूर्व जनपद सदस्य मुकेशवरी नरेटी, पूर्व सरपंच पार्वती सोरी, हृदय बघेल, नरेंद्र कुमार पटेल नरेंद्र जैन महात्मा दुग्गा, एवं अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी एवं सचिव संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।

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