रायबरेली। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षकों की सेवा शर्तों में गुपचुप किए गए संशोधन और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे बाध्यकारी बनाए जाने के खिलाफ आज उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, रायबरेली के पदाधिकारी बड़ी संख्या में सांसद किशोरी लाल शर्मा से मिले। जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में शिक्षक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सांसद राहुल गांधी के प्रतिनिधि को सौंपा और इस समस्या के समाधान हेतु सहयोग मांगा।
जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम शिक्षकों के भविष्य पर गहरा संकट खड़ा कर रहा है। जिला संघर्ष समिति के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी और मंत्री मुकेश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि संशोधन के कारण लाखों शिक्षक बेरोजगारी के खतरे से जूझ रहे हैं।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश यादव, डॉ. बृज किशोर और महिला उपाध्यक्ष सावित्री दीवान ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया हमेशा सरकार द्वारा तय मानकों के तहत हुई है, इसलिए अब नियम बदलना न्यायसंगत नहीं है।
कोषाध्यक्ष सुधीर सिंह और संयुक्त मंत्री डॉ. चंद्रमणि बाजपेई ने इसे शिक्षक समाज को तबाह करने की साजिश बताया। उपाध्यक्ष उमेश त्रिवेदी ने कहा कि “खेल के बीच में नियम बदलना न्याय नहीं है।”
ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े अध्यक्षों डॉ. संजय सिंह (जगतपुर), अरविंद द्विवेदी (हरचंदपुर), अशोक पाल (अमावां) सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय से लाखों सरकारी शिक्षकों के समक्ष सेवा से बाहर किए जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है।
इस मौके पर दिनेश सिंह, अनुराग शुक्ला, आकाश त्रिपाठी, योगेश सिंह, शैलेश पांडे, अमन शुक्ला, नीलेश शुक्ला, राजेश पांडे, सुरेंद्र यादव, सुधीर द्विवेदी, अवध किशोर शुक्ला समेत बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।
