- कोई भी गांव-टोला विद्युत आपूर्ति से वंचित नहीं रहे, विद्युत कनेक्शन से छूटे गांवों में समयसीमा के भीतर विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करें : उपायुक्त
जमशेदपुर (झारखंड)। समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री झारखंड उज्ज्वल योजना तथा आर.डी.एस.एस (Revamped Distribution Sector Scheme) की प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई।
बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री दीपांकर चौधरी तथा जमशेदपुर, मानगो, घाटशिला विद्युत प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित कार्यदायी एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक में उपायुक्त ने उक्त योजनाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए लक्ष्य के अनुरूप कार्य में तेजी लाने एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा शत-प्रतिशत विद्युतिकरण सुनिश्चित करना प्राथमिकता है।
बैठक में 8 दुर्गम गांवों में विद्युत कनेक्शन में प्रगति की समीक्षा करते हुए तय समयसमीमा के भीतर बिजली पहुंचाना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री झारखंड उज्ज्वल योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभुकों को चिन्हित करते हुए उन्हें समयबद्ध रूप से नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाए। साथ ही छूटे हुए आबादी या शहरीकरण के विस्तार से हो रहे नए बसावट तक बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करें। वहीं, पीएम सूर्य घर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने, प्रोत्साहित करने तथा आवेदन प्रकिया को सुगम बनाने का निर्देश दिया गया।
आरडीएसएस (Revamped Distribution Sector Scheme) योजना की प्रमुख गतिविधियों जैसे ट्रांसफार्मर की स्थापना, ओवरहेड तारों का सुदृढ़ीकरण, मीटरिंग एवं उपभोक्ता सेवा सुधार की स्थिति की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने कहा कि कार्य की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न हो तथा सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करने हेतु साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश कार्य एजेंसी को दिया गया।
उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि बिजली उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जाए ताकि योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ आमजन को मिल सके।