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विक्रमादित्य सिंह की नेमप्लेट के आदेश पर हाईकमान ने रोक लगा दी है, केसी वेणुगोपाल ने कहा, “हम नफरत पैदा नहीं कर सकते”

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Published on: 28-09-2024

 

हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भोजनालयों में मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी उनके बयान पर कांग्रेस ने दिल्ली तलब किया है। आज विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी की भावनाओं को मजबूती से व्यक्त किया. कोई भी मंत्री या पार्टी पदाधिकारी पार्टी की नीतियों और विचारधारा के खिलाफ नहीं जा सकता। राहुल गांधी नफरत के खिलाफ प्यार और स्नेह फैला रहे हैं.
कांग्रेस नेता ने साफ कहा कि हम नफरत पैदा नहीं कर सकते, हम एकता में विश्वास रखते हैं. उन्होंने कहा कि हमने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि इस संबंध में कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की नीतियां बहुत स्पष्ट हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मीडिया ने उन्हें गलत तरीके से उद्धृत किया है और उनका इरादा ऐसा नहीं था। वहीं, विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सबसे ज्यादा चर्चा पार्टी को लेकर हुई कि हमें संगठनात्मक गतिविधियों को और कैसे बढ़ाना चाहिए, संगठन को कैसे मजबूत करना चाहिए और उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए.
उन्होंने कहा कि जहां तक ​​मीडिया में जो कुछ भी बताया गया है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी और राज्य की जनता का हित हमारे हित में है और इसमें जो भी कार्रवाई हो रही है, चाहे वह कोई भी हो। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो या न हो, या हाई कोर्ट का कोई आदेश हो, कानून के दायरे में रहते हुए उसे समय-समय पर लागू करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है (नाम प्रदर्शित करते हुए) रेस्तरां के मालिक)।

 

उन्होंने यह भी कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हिमाचल के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है और हम इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमने इस मसले पर एक कमेटी जरूर बनाई है. सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के लोग होंगे, हमारी पार्टी के लोग होंगे और सभी लोग चर्चा और मंथन करेंगे. प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि जो विवाद खड़ा हुआ है, उसके पीछे ऐसी कोई मंशा नहीं थी. इस मामले में हमें क्या कार्रवाई करनी है, इसके लिए वरिष्ठ लोगों की एक कमेटी बनाई गई है और इस पर अगला फैसला पार्टी आलाकमान के निर्देशानुसार लिया जाएगा. सरकार की कमेटी में विपक्ष के भी लोग हैं, हम सबसे सलाह करके, सबकी सहमति लेकर आगे बढ़ेंगे.

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