उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 14 प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें 10 अपर जिलाधिकारी भी शामिल हैं। तबादला सूची जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को नए कार्यस्थलों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासनिक फेरबदल को सरकार की नियमित प्रक्रिया माना जा रहा है, जिसके तहत अधिकारियों को नए जिलों और विभागों में तैनात किया जाता है। इससे प्रशासनिक कामकाज में ताजगी आती है और विकास कार्यों को गति मिलती है। तबादले से प्रभावित जिलों में नए अधिकारियों के आने से स्थानीय प्रशासन में भी बदलाव देखने को मिलेगा।
अपर जिलाधिकारियों की तैनाती जिलों के प्रशासन में अहम भूमिका निभाती है। वे राजस्व, कानून-व्यवस्था और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करते हैं। नए एडीएम के कार्यभार संभालने के बाद जिलों में लंबित कार्यों को तेजी से निपटाने की उम्मीद है।
अधिकारियों से कहा गया है कि वे कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपने-अपने क्षेत्रों की प्राथमिकताओं का आकलन करें और जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दें। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना ही इस फेरबदल का उद्देश्य है।
