झांसी दिनांक 30 अगस्त 2024
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों का डोर टू डोर होगा सर्वे, मुनादि के माध्यम से दें ग्रामीणों को जानकारी
सर्वे का मुख्य उद्देश्य हर बेघर व आवासविहीन परिवारों के पास पक्की छत हो : जिलाधिकारी
सर्वेक्षणकर्ता की तैनाती करते हुए 496 ग्राम पंचायतों को क्लस्टर में बाँटा और दी सर्वे की जिम्मेदारी, गड़बड़ी होने पर होगी जवाबदेही तय
बैठकों का रोस्टर जारी करते हुए क्षेत्र के मा0विधायक एवं मा0 सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को दें जानकारी
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी किया जाए शामिल, सर्वे में समूह की महिलाओं के आवास की लें जानकारी
झांसी।आज जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे-2025 की समीक्षा करते हुए उपस्थित समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वे में अधिक से अधिक लाभार्थियों का चयन किया जाए, सर्वे निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिविहीन होना अनिवार्य है, लापरवाही अथवा शिथिलता बरतने पर जवाबदेही तय करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
ज़िलाधिकारी अविनाश कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे की जानकारी मुनादि के माध्यम से कराते हुए अधिक से अधिक ग्रामीणों को सर्वे की जानकारी दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बैठक का रोस्टर जारी करते हुए संबंधित खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र के मा0 विधायक, मा0 सदस्य विधान परिषद सहित मा0 सांसद जी को उपलब्ध कराते हुए उन्हें बैठक में आमंत्रित किया जाना भी सुनिश्चित करें ताकि आवास के चयन को पूर्ण निष्पक्षता, पार्दर्शिता और सुचिता के साथ किया जा सके।जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के लिए पूरे जिले में सर्वे का कार्य शुरू होने जा रहा है। इसकी पात्रता व अपात्रता के मानदण्डों की विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सर्वे का कार्य पूरी पारदर्शी तरीके से हो इसे अवश्य सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा के दौरान उन्होंने विशेष रूप से कहा कि इसमें किसी प्रकार का आवेदन किसी को नहीं करना है, यह डोर-टू-डोर सर्वे होगा, इसी सर्वे के आधार पर 2028-29 तक आवासविहीन को दिये जाएंगे।
जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर बेघर व आवासविहीन परिवारों के पास पक्का छत हो। कोई भी पात्र परिवार आवास योजना से वंचित न रह जाए। इस सर्वे के बाद स्थायी पात्रता सूची तैयार की जाएगी, उन्होंने सभी पात्र परिवार की जानकारी देते हुए बताया कि इसके अन्तर्गत आश्रयविहीन परिवार, बेसहारा/भीख मांगकर जीवनयापन करने वाले/ आदिम जनजातीय समूह एंव वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए मजदूर को सम्मिलित किया जाएगा।
उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे परिवार जो अपात्र की श्रेणी होंगे, जिनके पास मोटरयुक्त तीन पहिया या चारपहिया वाहन हो। मशीन तीन पहिया या चार पहिया कृषि उपकरण होगा। 50 हजार या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसाान क्रडिट कार्ड होगा। सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो। ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य 15 हजार प्रति माह कमा रहा हो। आयकर देने वाले परिवार/व्यवसाय करने वाले परिवार वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो, वे परिवार जिनके पास 05 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो को अपात्र माना जाएगा।
बैठक में जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने समस्त बीडीओ को निर्देश दिए हैं कि समस्त ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवों की बैठक कराकर ग्रामवासियों को संशोधित मानक एवं सर्वेक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं। बैठक में अधिक से अधिक ग्रामवासियों का प्रतिभाग कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक को पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी का नाम दिया जाये, इसकी फोटोग्राफी कराना अनिवार्य होगा। खण्ड विकास अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक की प्रतिभागिता के लिए स्वयं को या अपने अधीनस्थ सहायक विकास अधिकारियों को नामित करेंगे। बैठक का कार्यक्रम इस तरह से बनाया जाय कि पूरे विकास खण्ड की बैठक अधिकतम एक सप्ताह में समाप्त हो जाय। इस विशेष प्रयोजन के लिए प्रत्येक गांव में एक रजिस्टर बनाया जाए, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर कहा जाएगा। इस चयन से जुड़ी प्रत्येक पहलू की जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज की जाएगी।
बैठक में जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड मुख्यालय पर सभी ग्राम प्रधान, सचिव, क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ बैठक कर आवास के सर्वेक्षण एवं नये मानक के सम्बन्ध में जानकारी दें। पात्रता एवं अपात्रता के मानको की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वालराइटिंग करायी जाय, जिससे आम लोग इसके बारे में जान सकें। सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने तक इस बीच आयोजित होने वाले सभी तहसील एवं थाना दिवसों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के नये मानको एवं चयन प्रक्रिया की जानकारी देने की व्यवस्था बीडीओ द्वारा सुनिश्चित कराई जाए।
इस अवसर पर जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक मेघवाल, परियोजना निदेशक डीआरडीए राजेश कुमार , उपायुक्त मनरेगा शिखर कुमार श्रीवास्तव सहित समस्त खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।टीम मानवाधिकार मीडिया से ब्यूरो रिपोर्ट झांसी।
