शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट
116 साधन सहकारी समितियों के कायाकल्प का एस्टीमेट तैयार!
बस्ती – आगामी लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर निर्धारित मतदेय स्थल वाले स्कूलों में एक सप्ताह के भीतर टायलीकरण, फर्नीचर, शौचालय, रैम्प आदि का कायाकल्प पूरा करने के लिए जिलाधिकारी अन्द्रा वामसी ने सभी एबीएसए तथा खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है। शुक्रवार की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि इन कार्यों पर कोई रोक नहीं है। मतदान पार्टियों के सुविधा को देखते हुए यह कार्य कराए जाना आवश्यक है। कायाकल्प के बारे में सही जानकारी न देने पर जिलाधिकारी ने बहादुरपुर के खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने का निर्देश दिया है।
उन्होंने उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम को निर्देशित किया कि वह प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करके इन कार्यों को पूर्ण कराएं। उन्होंने निर्देश दिया कि 116 साधन सहकारी समितियों के कायाकल्प का एस्टीमेट तैयार हो गया है, इसको तत्काल शुरू कराकर एक माह में कार्य पूर्ण कराए ताकि आवश्यकता पड़ने पर निर्वाचन में इनका सदुपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से साधन सहकारी समिति की छत की मरम्मत कराएं, फर्श सीमेंटेड बनाई जाए, खिड़कियां एवं दरवाजे मजबूत किये जाए, रंगाई पुताई कराकर सचिव के बैठने का कमरा तथा परिसर का सौंदर्यीकरण कराया जाए। उन्होंने सहायक निबंधक सहकारिता को निर्देशित किया कि वह नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग करते हुए समय से कार्य पूर्ण कराए।
उन्होंने सभी उप जिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत एवं नगर पालिका तथा खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सभी सरकारी भवनों से, कार्यालयों से तथा बाजारों से सभी प्रकार की होर्डिंग, बैनर, पोस्टर तत्काल हटाकर प्रातः 10.00 बजे तक सूचित करें। दीवारों पर लिखा राजनीतिक दलों के नारों एवं चित्रों को डिफेस कराएंगे। इसकी संकलित रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जाएगी।
राजस्व कार्याे की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि लंबित निर्विवाद वरासत के सभी मामले एक सप्ताह के भीतर निस्तारित करें। समीक्षा में उन्होंने पाया कि हर्रैया में 137, तहसील सदर में 80, भानपुर में 35 तथा रुधौली में 19 ऐसे मामले लंबित हैं। उन्होंने फैमिली आईडी के मामलों के निस्तारण का भी निर्देश दिया है। मुकदमों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि एक साल से अधिक अवधि के 4774 मुकदमो के निस्तारण में तेजी लाएं। उन्होंने कहा की धारा 67 के मामले तहसीलदार तथा धारा 34 के मामले नायब तहसीलदार मौके पर जाकर निपटारा करें। उन्होंने कुल 56910 मुकदमो के निस्ताण पर संतोष व्यक्त किया परंतु पिछले माह मुकदमों के निस्तारण में धीमी प्रगति पर असंतोष भी व्यक्त किया।
उन्होंने चकबंदी मुकदमों के निस्तारण की समीक्षा किया तथा उपसंचालक चकबंदी एवं बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को मुकदमो के निस्तारण में तेजी लाने का निर्देश दिया। गुरुवार को मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश का उल्लेख करते हुए जिलाधिकारी ने पशुओं की टैगिंग शतप्रतिशत करने का सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है। बैठक में सीडीओ जयदेव सीएस, एडीएम कमलेश चंद्र, सीआरओ संजीव ओझा, डीडीसी राजेंद्र सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शाहिद अहमद, उप जिलाधिकारी शत्रुघ्न पाठक, विनोद पांडेय, आशुतोष तिवारी, एसडीएम न्यायिक मनोज प्रकाश तथा सत्येंद्र सिंह तथा सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी तथा एबीएसए उपस्थित रहे।
