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बांग्लादेशी होने के संदेह में सुनाली खातून और बेटे को निर्वासित कर दिया गया।
नई दिल्ली: बांग्लादेश निर्वासन के पांच महीने से अधिक समय बाद, केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह “पूरी तरह से मानवीय आधार पर” सुनली खातून, जो गर्भवती है, और उसके आठ वर्षीय बेटे को वापस लाएगी, हालांकि वह अपने रुख पर कायम है कि वह बांग्लादेश से एक अवैध आप्रवासी है।सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, “कानून को मानवता के सामने झुकना होगा।” उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अन्य चार लोगों की वापसी के बारे में सरकार से निर्देश मांगने को कहा, जिन्हें जून में बांग्लादेश भेजे जाने से पहले पुलिस ने दिल्ली में हिरासत में लिया था।3 अक्टूबर को बांग्लादेश की एक अदालत ने सुनाली और उसके परिवार को भारतीय नागरिक घोषित कर दिया था। मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिला की गर्भावस्था के कारण ही मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है और उसे और उसके नाबालिग बेटे को दिल्ली वापस लाया जाएगा और उसे पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाएगी।सुनाली को वापस लाकर उसके पिता के पास भेजें: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहासुनाली के पिता भोदु सेख की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पीठ से कहा कि उसके लिए पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में अपने पैतृक गांव में अपने पिता के साथ रहना बेहतर होगा।वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के माध्यम से ममता बनर्जी सरकार ने याचिका का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट से सुनाली के पति दानिश सहित अन्य चार की वापसी पर केंद्र से जवाब मांगने का अनुरोध किया।पीठ ने सहमति व्यक्त की और कहा कि अगर सुनाली अपने पिता के साथ रहेगी तो गर्भावस्था के दौरान उसकी बेहतर देखभाल हो सकेगी और केंद्र से उसे अपने बेटे के साथ भारत वापस लाने के बाद बंगाल भेजने के लिए कहा। इसने बीरभूम के चिकित्सा अधिकारी को उसे गर्भावस्था से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल मुफ्त प्रदान करने का भी निर्देश दिया।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया: चूंकि सरकार ने भोदु सेख के खिलाफ इस आधार पर कार्रवाई नहीं की है कि वह एक बांग्लादेशी नागरिक है, जिससे यह अनुमान लगाया जाएगा कि वह एक भारतीय नागरिक है, सुनाली का यह साबित करना कि वह भोदु सेख की जैविक बेटी है, उसे अपने बेटे के साथ स्वचालित रूप से भारतीय नागरिक माना जाएगा। हालाँकि, यह स्पष्ट करने की जल्दी थी कि अगर वह भोदु शेख से जैविक रूप से संबंधित नहीं है तो यह पूरी तरह से अलग होगा।पीठ ने कहा कि सरकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए उसकी नागरिकता के बारे में संक्षिप्त जांच कर सकती है, यानी उसे अपना मामला पेश करने और संबंधित अधिकारियों के सवालों का जवाब देने का मौका दे सकती है। मेहता ने कहा कि सुनाली और पांच अन्य को पुलिस ने बीरभूम में नहीं बल्कि दिल्ली में हिरासत में लिया था और प्रारंभिक जांच में पाया गया कि उनके पास भारतीय नागरिकता के बारे में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था। पीठ ने मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को तय की। मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा बांग्लादेश में पैदा होगा या भारत में: सुनाली
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