जमशेदपुर (झारखंड)। जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार अबुआ आवास, बिरसा हरित ग्राम, मंइयां सम्मान योजना की समीक्षा बैठक की गई। उप विकास आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित वी.सी में सभी बीडीओ, डीपीएम जेएसएलपीएस, एपीओ डीआरडीए, जिला समन्वयक- आवास, डीपीएम पंचायती राज, सभी प्रखंड समन्वयक, पंचायत सचिव तथा अन्य संबंधित जुड़े।
बैठक में अबुआ आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित लक्ष्य के आलोक में प्राथमिकता सूची के अनुसार लाभुकों को अद्यतन तिथि तक रजिस्ट्रेशन/स्वीकृति नहीं करने पर उप विकास आयुक्त ने अप्रसन्नता जाहिर की।
उन्होने सभी प्रखडों को सख्त निर्देश दिया कि 26 सितंबर तक कुल आवंटित 29934 लक्ष्य के विरूद्ध शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। तक समयावधि तक रजिस्ट्रेशन नहीं होने एवं प्राथमिकता से नीचे के लाभुकों का रजिस्ट्रेशन करने की स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध कार्रवाई की बात कही गई।
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबुआ आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृति लाभुकों को प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त एवं तृतीय किस्त विमुक्त करने की गति सभी प्रखण्डों में धीमी है। अविलम्ब किस्त भुगतान हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मी को दिया गया।
जिला द्वारा निर्गत की जा चुके प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त के विरूद्ध आवासों में प्लिन्थ स्तर/लिंटेल स्तर का कार्य तीव्र गति से कराते हुए शतप्रतिशत आवासों का जियो टैग करने का निदेश सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मी को दिया गया।
बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त लक्ष्य के आलोक में 30 सितंबर तक शतप्रतिशत पौधारोपण कराने का निदेश दिया गया है। साथ ही 24 सितंबर से प्रखण्डवार स्थल निरीक्षण करने हेतु जिला स्तरीय टीम को निदेश दिया गया।
वहीं मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के वैसे लाभुक जिनका बैंक खाता संख्या में त्रुटि/ केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण योजना के तहत राशि का भुगतान नहीं हो पाया है, उक्त को लेकर बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए लाभुकों के खाते में मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना की राशि पुन: हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया।
