ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएं बीएसएल : उपायुक्त

-सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) इकाई अधिष्ठापन को लेकर कार्रवाई में तेजी लाएं

-कोलकाता – अमृतसर इंड्रस्ट्रीयल कोरिडोर के कार्य में प्रगति लाने, शहर को सुंदर बनाने – यातायात व्यवस्था को बेहतर करने समेत कई अन्य मुद्दों पर किया चर्चा

-समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने बीएसएल प्रबंधन के साथ विभिन्न मुद्दों पर की समीक्षा बैठक, दिया जरूरी दिशा – निर्देश

बोकारो (झारखंड)। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने बोकारो स्टील लिमिटेड (बीएसएल) प्रबंधन के साथ विभिन्न विषयों पर समीक्षा बैठक की। मौके पर अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी चास सुश्री प्रांजल ढ़ांडा, पुलिस उपाधीक्षक बी.एस.सिटी श्री आलोक रंजन, अंचलाधिकारी चास श्री दीवाकर दूबे, उप प्रबंधक (पी) बीएसएल श्री अमिताभ दास, वरीय प्रबंधक (टीए-एलआरए) श्री एन सिद्दकी, महाप्रबंधक (टीए – एलआरए) श्री ए के सिंह, कार्यकारी निदेशक श्री अनीश सेन गुप्ता, महाप्रबंधक (परियोजना) श्री एस आनंद, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह आदि उपस्थित थे।

इस क्रम में उपायुक्त ने जिला मुख्यालय को भाड़ी वाहनों की पार्किंग से उत्पन्न जाम की समस्या को समाप्त करने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने बीएसएल प्रबंधन को अंचलाधिकारी चास से समन्वय करते हुए भूमि चिन्हित करने को कहा।

वहीं, बीएस सिटी के कचड़ें का निस्तारण सही से करने को लेकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) इकाई अधिष्ठापन को लेकर की जा रहें कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। जिस पर बीएसएल प्रबंधन ने बोर्ड में संबंधित मामला लंबित होने की बात कहीं। इस पर उपायुक्त ने इसका फालोअप करने और कार्य में गति लाने का निर्देश दिया।

वहीं, कोलकाता – अमृतसर इंड्रस्ट्रीयल कोरिडोर के लिए चिन्हित भूमि का मूल्य गणना/आंकलन को लेकर कार्य की जानकारी ली। उन्होंने भूमि का मूल्य गणना/आंकलन को गंभीरता से पुनः कर जिला को प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा।

इसके अलावा उपायुक्त ने शहर को सुंदर बनाने, ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बैरिकेटिंग लगाने, समाहरणालय भवन निर्माण को लेकर एनओसी उपलब्ध कराने, सड़कों को अतिक्रमणमुक्त कराने, बीएसएल प्लांट एवं टाउनशीप के लिए वैक्लपिक जलापूर्ति योजना आदि* मुद्दों पर चर्चा कर जरूरी दिशा – निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया।