- जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने सभी प्रखडों के नोडल पदाधिकारियों के साथ की बैठक, जन वितरण प्रणाली दुकानों के जांच रिपोर्ट की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
- दुकान बंद पाये जाने/कम खाद्यान्न वितरण पर जिले में 20 पीडीएस संचालकों को शो-कॉज, संतोषजनक जवाब नहीं देने पर लाइसेंस निलंबित करने का निर्देश
- सभी एमओ को दो महीने के अंदर अपने पोषक क्षेत्र के सभी पीडीएस दुकानों के निरीक्षण का सख्त निर्देश
जमशेदपुर (झारखंड)। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल द्वारा सभी प्रखंडों के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई । गौरतलब है कि सभी नोडल को आज 5-5 पीडीएस के जांच का निर्देश दिया गया था जिसका रिपोर्ट उन्होने बैठक में समर्पित किया।
बैठक में छह प्रखंड एवं 3 नगर निकाय के नोडल पदाधिकारी उपस्थित रहे, अन्य पांच प्रखंड के नोडल दूरस्थ स्थल में जांच के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाये। रिपोर्ट में 13 पीडीएस संचालक ऐसे पाये गए जिन्होने पूर्व सूचना के बावजूद दुकान बंद रखा वहीं 7 पीडीएस संचालक का खाद्यान्न वितरण कम पाया गया।
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा उक्त सभी 20 पीडीएस संचालकों को शो-कॉज करते हुए पांच दिनों में जवाब समर्पित करने हेतु एसओआर एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। उन्होने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं प्राप्त होने पर सभी के विरूद्ध लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई शुरू करें।
‘निगरानी समिति खाद्यान्न वितरण पर रखें नजर’
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा एसओआर एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किस महीने के खाद्यान्न का वितरण होना है इसकी पूर्व सूचना विभिन्न माध्यमों से लाभुकों तक पहुंचायें। उन्होने मुखिया समेत निगरानी समिति के सभी सदस्यों को पीडीएस संचालकों द्वारा खाद्यान्न वितरण के दौरान उपस्थित रहने की बात कही गई। साथ ही आपूर्ति विभागीय पदाधिकारियों को गोदाम में खाद्यान्न प्राप्त होते ही 10 दिनों के अंदर डोर स्टेप डिलिवरी सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।
पिछले एक माह में छह हजार राशन कार्ड रद्द
जिला प्रशासन द्वारा यह सतत प्रयास किया जा रहा है कि अयोग्य लाभुकों के नाम जारी राशन कार्ड को रद्द किया जाए। इसी क्रम में पिछले एक माह में छह हजार राशन कार्ड रद्द करते हुए रिक्ति के विरूद्ध छह हजार नए राशन कार्ड निर्गत किए गए हैं। जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि डीलर या प्रखंड कार्यालय के माध्यम से राशन कार्ड डिलिट करने का आवेदन प्राप्त होते ही तीन दिनों के अंदर अयोग्य लाभुकों का राशन कार्ड डिलिट करायें। सभी एमओ को अगले दो महीने में अपने पोषक क्षेत्र के एक-एक दुकान का निरीक्षण सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री अनिकेत सचान, पीडीआईडीटीए श्री दीपांकर चौधरी, एसडीएम धालभूम श्रीमती शताब्दी मजूमदार, एडीसी श्री भगीरथ प्रसाद, निदेशक एनईपी श्री संतोष गर्ग, एसओआर श्री राहुल आनंद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री सलमान जफर खिजरी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी श्रीमती रिंकू कुमारी, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री धनंजय, जिला भूअर्जन पदाधिकारी श्रीमती गुंजन सिन्हा, जिला योजना पदाधिकारी श्री मृत्युंजय कुमार समेत अन्य संबंधित उपस्थित रहे।