UP smartphone-tablet scheme: ताजा खबर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार की स्मार्टफोन-टैबलेट योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुये कुछ बदलाव किये हैं। जिसमें स्मार्टफोन-टैबलेट वितरण के डुप्लीकेसी को रोकने के लिए शासन ने अब इस योजना का लाभ लेने वालों के लिए शासन ने ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है।यह भी बता दे कि विद्यार्थियों का आधार प्रमाणीकरण डिजि शक्ति पोर्टल पर किया जाएगा। जानकारी यह भी मिल रही है कि अभी तक 67818 विद्यार्थियों का डाटा को अपलोड किया गया है, जिनमें से 24136 को स्मार्टफोन और 4334 को टैबलेट दिए जा चुके हैं। सरकार की मंशा है कि इस योजना का लाभ सभी पात्र विद्यार्थियों को मिले।
UP smartphone-tablet scheme: विद्यार्थियों को बिना ई-केवाईसी के नहीं मिलेंगे स्मार्टफोन-टैबलेट
यह भी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि विद्यार्थियों को बिना ई-केवाईसी के स्मार्टफोन और टैबलेट नहीं मिलेंगे। जनपद के विद्यार्थी विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शासन ने डुप्लीकेसी को पूरी तरह से रोकने के लिए यह निर्णय लिया है। अब महाविद्यालयों के प्रत्येक विद्यार्थी का ई-केवाईसी यानी आधार का प्रमाणीकरण किया जाएगा। अगर आधार में किसी भी प्रकार की गडबड़ी है तो वह समय रहते अभी ठीक करा सकते हैं।
