उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों की जानकारी सामने आने के बाद शिक्षा, सड़क निर्माण, पर्यटन, सामाजिक कल्याण और कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़े कई अहम निर्णयों पर चर्चा हो रही है। ये फैसले आगामी गैरसैंण विधानसभा सत्र से पहले लिए गए हैं।
कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग योजना की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने को मंजूरी दी। इससे योजना के लिए पात्र विद्यार्थियों का दायरा बढ़ेगा। दिव्यांग विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंकों पर पांच प्रतिशत की छूट देने का फैसला भी लिया गया है।
इसके अलावा समान नागरिक संहिता के संशोधित नियमों को अधिसूचित करने की मंजूरी दी गई, ताकि कानून को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर किया जा सके। सड़क और पुल निर्माण के दूसरे चरण के कार्यों की मंजूरी एक ही चरण में देने, लंबित स्टाम्प शुल्क मामलों के निपटारे के लिए एकमुश्त समाधान योजना और उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना को भी मंजूरी मिली है।
