यूपी विधान परिषद ने ₹59,019.54 करोड़ का अनुपूरक बजट किया मंजूर, ग्राम्य विकास विभाग को ₹17,942.73 करोड़ | केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ, 5 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹59,019.54 करोड़ के अनुपूरक बजट तथा विनियोग विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी। इस बजट में ग्राम्य विकास विभाग के लिए ₹17,942.73 करोड़ का महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण आधारभूत संरचना, विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
मानसून सत्र के दौरान नेता सदन एवं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने माननीय सभापति के समक्ष विधेयक संख्या-11 के साथ विनियोग विधेयक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया, जिसे विचारोपरांत विधान परिषद ने पारित कर दिया।
मदरसा विधेयक पर प्रस्ताव वापस
सदन में बताया गया कि उत्तर प्रदेश मदरसा विधेयक, 2016 को राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था। संविधान के अनुच्छेद 175(2) एवं अनुच्छेद 200 के अंतर्गत प्राप्त संदेश के बाद पुनर्विचार हेतु भेजे गए प्रस्ताव को वापस ले लिया गया।
5 अगस्त के ऐतिहासिक महत्व का किया उल्लेख
केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में 5 अगस्त के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि इसी दिन जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का निर्णय लागू हुआ तथा अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ, जो भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय हैं।
स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं
उपमुख्यमंत्री ने आगामी 15 अगस्त 2026 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी देशवासियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और समृद्धि के लिए शुभकामनाएं दीं।
नेता प्रतिपक्ष के आचरण पर निंदा प्रस्ताव पारित
सदन की कार्यवाही के दौरान नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के कथित अमर्यादित व्यवहार की निंदा करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे माननीय सभापति ने स्वीकार कर लिया।
सभापति, सभी दलों और मीडिया का जताया आभार
केशव प्रसाद मौर्य ने मानसून सत्र के सफल संचालन के लिए माननीय सभापति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने निष्पक्ष और गरिमापूर्ण ढंग से सदन का संचालन किया तथा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को समान अवसर प्रदान किया।
उन्होंने सहयोग के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और सदस्यों का धन्यवाद दिया। साथ ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्रकारों और प्रेस फोटोग्राफरों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि मीडिया लोकतांत्रिक कार्यवाही को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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