जमशेदपुर (झारखंड)। समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में आहूत बैठक में विकास कार्यों, राजमार्ग निर्माण, रेलवे परियोजना आदि से संबंधित जमीन अधिग्रहण, लंबित मुआवजा भुगतान, सर्वे कार्य की समीक्षा किया गया ।
जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि पथ निर्माण विभाग अंतर्गत कुल 14 परियोजना संचालित है जिसमें 7 परियोजना में रैयतों को जमीन और मकान के मुआवजा वितरण की कार्रवाई की जा रही है, 7 अन्य में भू अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा लंबित भू अर्जन को लेकर विभागीय पदाधिकारी हुए शामिल हुए को निर्देशित किया गया कि चिन्हित परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण का कार्य जल्दी से पूर्ण करें ताकि भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी करते रैयतों को मुआवजा भुगतान किया जा सके।
उपायुक्त ने इस बात पर बल दिया कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनायें भू अर्जन और मुआवजा भुगतान के कारण विलंब नहीं हो इसे सुनिश्चित कराया जाए।
बैठक में पिछली से कुदादा पथ, भागाबंदी से ओड़ीसा सीमा तक पथ, मानगो स्वर्णरेखा नदी पर पुल निर्माण, बेगनाडीह से पोटका पथ के विभिन्न नालों पर उच्च स्तरिय सेतु निर्माण, धालभूमगढ़ एयरपोर्ट पहुंच पथ, भुईयासियान से सुसनी पथ, फुलडूंगरी एनएच 33 से झांटीझरना पथ, पिपला मोड एन0एच0 33 से घोडाबांधा होते हुए अन्ना चौक, गुडा जियान धालभूमगढ एन0एच0 33 तक पथ चौड़ीकरण, कोवली से डुमरिया पथ, भादोडीह सतनाला बोडाम माधोपुर पथ, पिताजुडी से गुडाबान्धा पथ, एन0एच0 33 बांसदा से पथरा पथ, कोवाली-लाईलम घाटी तक पथ चौडीकरण में भू अर्जन एवं लंबित मुआवजा भुगतान पर विस्तार से चर्चा हुई।
वैसी परियोजना क्षेत्र जिसमें ग्राम सभा या वार्ड सभा का परामर्श लंबित है उसमें पहल करते हुए तेजी लाने का निदेश सभी सीओ को दिया गया। साथ ही वंशावली, भूमि सत्यापन प्रतिवेदन, मकान स्वामित्व की जांच कर प्रतिवेदन जल्द समर्पित करने का निदेश दिया गया।
बैठक में एसडीएम धालभूम शताब्दी मजूमदार, एडीसी भगीरथ प्रसाद, जिल भू अर्जन पदाधिकारी गुंजन सिन्हा, जिला कल्याण पदाधिकारी शंकराचार्य समद, सीओ मानगो, सीओ घाटशिला, सीओ बोड़ाम, पथ निर्माण विभाग के अभियंता, एनएचएआई के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित उपस्थित थे।
