झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने शनिवार को राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में दावा और आपत्ति की सुनवाई तथा रिपोर्टिंग में किसी प्रकार की खानापूर्ति नहीं करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में नो-मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के मामलों की सुनवाई, अन्य श्रेणियों के मामलों के निपटान और फॉर्म छह, सात व आठ के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के डिजिटाइजेशन की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी लाने और सभी संबंधित पदाधिकारियों को नियमित समीक्षा व प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।
अधिकारियों ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर 26 अक्टूबर को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक होगी। इसमें पुनरीक्षण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों को कहा गया है कि वे डिजिटाइजेशन में प्रगति सुनिश्चित करें, ताकि बैठक में तथ्यपरक और अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की जा सके।
