बिहार सरकार नए वकीलों को हर महीने 5,000 रुपये का वजीफा देगी। यह फैसला युवा वकीलों की शुरुआती कठिनाइयों को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि वकालत के शुरुआती वर्षों में आमदनी कम होती है और अदालत, किताबों व दफ्तर के खर्च उठाने पड़ते हैं। वजीफे से नए वकीलों को अपने पेशे में टिकने में मदद मिलेगी।
न्याय व्यवस्था में वकीलों की भूमिका अहम होती है। आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए अच्छे और ईमानदार वकीलों की जरूरत होती है, लेकिन आर्थिक दबाव के कारण कई युवा वकील पेशा छोड़ देते हैं। इस तरह की सहायता से वे शुरुआती दौर में अपने काम पर ध्यान दे सकेंगे और अनुभव हासिल कर सकेंगे।
इसके साथ ही बिहार सरकार ने राजस्व विभाग में छह अंचल अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी की है। प्रशासनिक अनुशासन और जनसेवा की गुणवत्ता को लेकर सरकार का रुख सख्त दिख रहा है। दोनों फैसलों को न्याय और प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम माना जा रहा है।
