- माननीय न्यायमूर्ति, झारखंड हाईकोर्ट, प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश, जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव, न्यायिक, प्रशासनिक, पुलिस पदाधिकारी हुए शामिल
- घाटशिला कोर्ट परिसर में नवनिर्मित हाजत का उद्घाटन समेत लाभुकों के बीच लगभग 3 करोड़ की परिसंपत्ति का किया गया वितरण
जमशेदपुर (झारखंड)। झालसा के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जमशेदपुर एवम जिला प्रशासन, पूर्वी सिंहभूम द्वारा राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन घाटशिला व्यवहार न्यायालय परिसर में किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में न्यायधीश, झारखंड उच्च न्यायालय सह झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद, प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश जमशेदपुर श्री अनिल कुमार मिश्रा नं-1, झालसा के सदस्य सचिव श्रीमति रंजना अस्थाना, जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री किशोर कौशल, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी व जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर घाटशिला न्यायालय परिसर में नवनिर्मित हाजत भवन का उद्घाटन किया गया।
कार्यक्रम का शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्जवलित कर एवम प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के स्वागत भाषण से हुई। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद ने अपने सम्बोधन में कहा कि विधिक सेवा शिविर का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे तभी समाज सशक्त होगा । आमजन अपने कानूनी अधिकार एवं सरकार की योजना के प्रति सजग हों तथा सरकार के लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठायें।
उन्होंने कहा कि नालसा का उद्देश्य है कोर्ट में लंबित मामलों को लोक अदालत एवम मेडिएशन के माध्यम से अधिक से अधिक केसों का निपटारा करना तथा कोर्ट में केस आने से पहले ही उसे झमझौते द्वारा स्थानीय स्तर पर ही खत्म करना तथा सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित लोगों तक पहुंचे ताकि गरीब से गरीब लोगों को न्याय मिल सके।
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल ने सरकार के जनहितकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए लोगों से अपील किया कि पात्र लाभुक योजनाओं का लाभ उठायें। सरकार सभी वर्गों के हित में योजनाओं का संचालन कर रही है।
मौके पर सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को सहायता राशि तथा विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच 3 करोड़ रुपये से ज्यादा की परिसंपत्ति का वितरण किया गया।
इस दौरान पीएम आवास, बकरा विकास योजना के तहत पशुधन, सीएमईजीपी, कंबल वितरण, पेंशन स्वीकृति, सखी मंडल को 2 करोड़ के क्रेडिट लिंकेज का लाभ, वन पट्टा स्वीकृति पत्र, सावित्रीबाई फुले योजना का स्वीकृति पत्र, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना आदि के लाभुकों को लाभान्वित किया गया। शिविर में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य, पशुपालन, कल्याण, समाज कल्याण, श्रम, सामाजिक सुरक्षा, वन विभाग, आपूर्ति विभाग समेत अन्य विभागों द्वारा लगभग 15 स्टॉल लगाए गए, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन भी किया। अतिथियों द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।
पूर्वी सिंहभूम भ्रमण के क्रम में माननीय न्यायमूर्ति द्वारा सिविल कोर्ट परिसर जमशेदपुर में ‘Vulnerable Witness Waiting Room’ का उद्घाटन किया गया वहीं घाटशिला उप कारा का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया।
