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JAMSHEDPUR : जमशेदपुर पुलिस की लोकहितकारी पहल: दो माह में 1,883 शिकायतों में 1,634 का निष्पादन, सत्यापन कार्य में 99% से अधिक प्रगति

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर पुलिस की लोकहितकारी पहल: दो माह में 1,883 शिकायतों में 1,634 का निष्पादन, सत्यापन कार्य में 99% से अधिक प्रगति

जमशेदपुर पुलिस की लोकहितकारी पहल: दो माह में 1,883 शिकायतों में 1,634 का निष्पादन, सत्यापन कार्य में 99% से अधिक प्रगति

जमशेदपुर, झारखंड। पुलिस द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान, पुलिस-पब्लिक समन्वय को मजबूत करने तथा जनसेवा से जुड़े कार्यों की प्रभावी निगरानी हेतु लगातार कार्य किया जा रहा है।

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दिनांक 01 जुलाई 2026 से 31 अगस्त 2026 तक जिले के सभी थाना क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लोकहित में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।

प्रमुख उपलब्धियां

* 182 कम्युनिटी पुलिसिंग कार्यक्रम आयोजित कर पुलिस एवं आम जनता के बीच संवाद और समन्वय को मजबूत किया गया।
* विभिन्न माध्यमों से थाना में प्राप्त 1,883 शिकायतों में से 1,634 शिकायतों का निष्पादन किया गया।
* भू-विवाद से संबंधित 148 पुलिस-पब्लिक बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 108 सुनवाई योग्य मामलों को लिया गया।
* घरेलू विवाद से संबंधित 661 शिकायतें थाना स्तर पर प्राप्त हुईं, जिनमें से 588 मामलों का समाधान किया गया।
* Job Verification/Passport/चरित्र सत्यापन के 7,048 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6,997 का निष्पादन किया गया। यह लगभग 99.3% निष्पादन है।
* मुलाकाती-पत्र के माध्यम से प्राप्त 278 मामलों में से 204 मामलों में थाना स्तर से कार्रवाई की गई।

जनता की समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर

जमशेदपुर पुलिस द्वारा थाना स्तर पर प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा एवं निगरानी की जा रही है। विशेष रूप से सामुदायिक पुलिसिंग, शिकायतों के त्वरित निष्पादन, भूमि एवं घरेलू विवादों के समाधान तथा सत्यापन संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, डॉ. ऐहतेशाम वकारिब के निर्देशानुसार सभी थाना प्रभारियों को जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए शिकायतों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निष्पादन सुनिश्चित करने तथा पुलिस-पब्लिक के बीच विश्वास और बेहतर समन्वय कायम रखने का निर्देश दिया गया है।

जमशेदपुर पुलिस का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक की समस्या को गंभीरता से सुना जाए और उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के अनुरूप उसका त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए।

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