लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जारी चर्चाओं के बीच पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करेगी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने साफ किया कि चुनाव से जुड़ा कोई भी कदम अदालत के निर्देशों के अनुरूप ही उठाया जाएगा। उनके इस बयान के बाद चुनाव की तैयारियों और समयसीमा को लेकर चल रही अटकलों पर कुछ हद तक विराम लगता दिखा।प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पहले से चल रही हैं। मतदाता सूची, आरक्षण और परिसीमन जैसे मुद्दों पर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी दल सरकार पर चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट न करने का आरोप लगाते आए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत आगे बढ़ रही है।राजभर के बयान से संकेत मिलता है कि सरकार अदालत के अंतिम निर्देश के बाद ही आगे की रूपरेखा तय करेगी। अब सबकी नजर हाईकोर्ट के आदेश और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों पर है। गांव की सरकार चुनने का यह चुनाव प्रदेश की राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है, इसलिए सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
