नई दिल्ली। केंद्र सरकार इस महीने के अंत में संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार सत्र में लोकसभा सीटों के परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक लाया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार को पत्र लिखकर इस विषय पर सभी दलों के साथ खुली चर्चा की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि जनगणना और परिसीमन जैसे बड़े फैसले बिना व्यापक सहमति के नहीं लिए जाने चाहिए। वहीं सरकार समर्थक सूत्रों का मानना है कि महिला आरक्षण को अमली रूप देने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ाना जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि परिसीमन से लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ सकती है, जिससे कई राज्यों की राजनीति प्रभावित होगी। विशेष सत्र की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने सांसदों को तैयार रहने के संकेत दे दिए हैं। सत्र की तारीखों पर अंतिम फैसला मंत्रिमंडल स्तर पर होगा और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बहस और तेज होने की संभावना है।
